文/子安
(识局微信公共账号zhijuzk)
近期,超过20个省份相继宣布机构改革方案获得批准。
尽管具体细则尚未公布,但各地已明确时间表,部分地区甚至要求各级在第一季度内完成改革。通过查阅各地官场信息,依然可以看出一点方向。
一、优化干部资源配置
2023年初,中央发布了《党和国家机构改革方案》,提出了减少5%编制的目标。
值得注意的是,中央对基层单位并未提出精减要求。即便如此,各地方也纷纷提出了类似目标。
为了有效应对这一挑战,各地正在考虑将精简下来的干部和编制下派至基层,既完成了精减任务,又缓解了基层用人压力。
例如滨州市提出要推动编制资源下沉,增强基层治理“骨干力量”。通过“减上补下”等方式,向乡镇(街道)下沉编制,解决基层人员力量不足问题。
这一举措符合“收回的编制主要用于加强重点领域和重要工作”的指导思想。
然而,如何公平、公正地选择适合的干部到基层工作,是需要认真考虑的问题。
二、加强基层执法力量
近期,山西省机构改革动员大会上强调,要持续深化行政执法体制改革,调整完善乡镇(街道)机构设置和管理体制。
这意味着执法队伍有望重回基层,并成为基层的内设部门,其人事财务将由基层管理,业务部门将由原来的领导职能转变为指导职能。
此外,建立集成各项职能的综合执法“大队伍”的消息也令人期待。如果这些举措得以实施,将极大改善基层权责不一的困境。
接下来机构改革方向的原则是基层减负,在高层频繁的活动中也让我们看到了上面对基层减负的决心。
面对基层减负困局,上级选择了更为积极的姿态,即通过增量赋能来推动基层发展。
每一次的机构改革都会打破原有的权责体系,而这一次,基层被赋予了更高的优先级。
在获得历史性加强后,基层能否如虎添翼,亦或涛声依旧?让我们拭目以待。
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